New Delhi: पीएमओ में दिल्ली सेल का गठन किया गया
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में डबल इंजन की सरकार को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में दिल्ली सेल का गठन किया गया है। इस सेल में पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। यह सेल केंद्र और दिल्ली सरकार के सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय का काम करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर गृह मंत्रालय के माध्यम से विकास कार्यों की दिन प्रति दिन प्रगति की निगरानी होगी। साथ ही यदि विकास से जुड़ी परियोजनाएं या अन्य योजनाओं में कोई अड़चन आती है तो उसे जल्द दूर किया जाएगा।
इसलिए हुआ सेल का गठन
नाम नहीं बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के विकास को लेकर पीएमओ की ओर से लगातार बैठकें चल रही हैं। इसी क्रम दिल्ली सरकार के सभी मंत्रायलों से बेहतर तालमेल और समन्वय के लिए दिल्ली सेल का गठन किया गया है। प्रमुख रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और यमुना की सफाई प्राथमिकता पर है। साथ ही आईटी पर भी ध्यान दिया जाएगा।
यमुना को लेकर तैयार होगी योजना
अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ्लाईओवर, सड़क आदि का निर्माण होगा। वहीं परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दिल्ली परिवहन विभाग में कमियां हैं, इसमें सुधार के लिए भी योजना तैयार होगी। साथ ही बसों की कमी भी जल्द दूर होगी। इसके अलावा यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट आदि बनाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा योजना तैयार की जा रही है। पीएमओ की इस पर विशेष ध्यान है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को कहा गया है वह दिल्ली पर विशेष ध्यान दें।
समन्वय की कमी से पिछड़ी दिल्ली...
बीते 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही। इस दौरान केंद्र में भाजपा की सरकार के साथ दिल्ली सरकार के बीच तालमेल की कमी रही। इससे दिल्ली में विकास कार्यों को जो गति मिलनी चाहिए था वह नहीं मिल सकी। बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली के सभी मंत्रालयों से केंद्र सरकार के मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय नहीं हो पाया। सूचनाओं के आदान-प्रदान में भी कमी रही। इस वजह से दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और यमुना की सफाई आदि जैसे प्रमुख मुद्दों पर काम नहीं हो पाया।
नहीं होगी फंड की कमी...
राजधानी में जाम से राहत दिलाने वाली कई परियोजनाओं से पिछली सरकार ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे। माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं काम आगे इस लिए नहीं किया गया कि फंड की कमी थी। लेकिन अब परियोजनाओं में फंड की अड़चन नहीं आने वाली। केंद्र सरकार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फंड की कमी को दूर करेगा। वहीं यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट आदि के लिए अलग से बजट देगा।
